झांसी: निजी भूमि पर बने निर्माण का यदि नक्शा स्वीकृत नहीं है और धवस्तीकरण का नोटिस दिया गया है तो तत्काल ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करने के निर्देश

• राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ‘गिरजा शंकर राय एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य’ में पारित आदेश के अनुपालन में गठित समिति की बैठक हुई आयोजित
• 14 मार्च 2022 को सदस्यगणों के स्थलीय निरीक्षण से पूर्व समस्त जानकारियां/कागजात उपलब्ध कराए जाने के निर्देश

शुभम श्रीवास्तव

झांसी, 25 फरवरी 2022 (दैनिक पालिग्राफ)। शुक्रवार को लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क हेतु मास्टर प्लान 2021 में आरक्षित भूमि पर अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में गिरजा शंकर राय बनाम अन्य में मा० एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मंडल आयुक्त अजय शंकर पाण्डेय की अध्यक्षता में गठित टीम के सदस्यों के साथ आयुक्त सभागार में बैठक हुई, जिसमें डॉ.डी के सोनी वैज्ञानिक-ई, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय निदेशालय लखनऊ, डॉक्टर सत्या वैज्ञानिक, प्रतिनिधि वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने वर्चुअली प्रतिभाग किया। बैठक में मा० एन.जी.टी. में प्रस्तुत की गयी आख्या पर वादी गिरजा शंकर राय की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गयी है, आपत्तियों पर बिंदुवार चर्चा की गई।   

उपरोक्त बैठक में मा0 एन.जी.टी. द्वारा निर्देश दिये गये कि याची द्वारा उठाये गये आपत्ति के क्रम में आख्या का सत्यापन एक समिति से करा लिया जाये इस हेतु मा० एन.जी. टी. द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार, कृषि विभाग उ०प्र०, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय उ0प्र0 के प्रतिनिधि एवं मण्डलायुक्त महोदय, झांसी की समिति गठित की गयी। समिति से 15 दिवस के अन्दर बैठक किये जाने की अपेक्षा की गयी तथा कार्यवाही उपरान्त 02 माह के अन्दर आख्या प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लक्ष्मीताल के निकट नगर पार्क हेतु आरक्षित की गयी भूमि के सम्बन्ध में समिति ने बिंदु भाग चर्चा की, बैठक में उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण सर्वेश दीक्षित ने बताया कि अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में लगातार कार्यवाही की जा रही है। अब तक वर्ष 2017 के मध्य कुल 67 अवैध निर्माणों की सूचना प्राप्त हुई थी वर्तमान में सर्वे कराने पर कुल 107 प्रकरण अभी तक प्रकाश में आये, जिसमें सभी में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये जा चुके हैं। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि नोटिस जारी किए जाने के बात जल्द ही निर्माण कार्य ध्वस्त करते हुए हटा दिये जाएं। उपाध्यक्ष जेडीए ने बताया कि निर्वाचन उपरान्त ध्वस्तीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

बैठक में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने कहा कि यदि जांच उपरांत यह पाया जाता है कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तो अवैध कब्जा मानते हुए ध्वस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। 

बैठक में मंडलायुक्त कहा कि एनजीटी के सदस्यों से आने से पूर्व मौके पर समिति के समस्त सदस्य निरीक्षण के उपरांत ही रिपोर्ट प्रस्तुत करें,ताकि समस्त दस्तावेज समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकें। 14 मार्च को समिति के समस्त सदस्य पत्रावलियों के साथ मौके का निरीक्षण कर जानकारी मा0 एनजीटी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कर सके। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान लक्ष्मी तालाब में शुद्ध जल की क्या स्थिति है, इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा एसटीपी के कार्य की क्या प्रगति है की भी जानकारी उपलब्ध कराई जाए।

इस मौके पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयवर चैहान, सचिव झांसी विकास प्राधिकरण त्रिभुवन विश्वकर्मा, संयुक्त निदेशक कृषिएसएस चैहान, अपर नगर आयुक्त शादाब असलम सहित उत्तर प्रदेश वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित रहे।

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