- उत्तर प्रदेश में सात चरणों और मणिपुर में दो चरणों में होगा मतदान
- गोवा, पंजाब और उत्तराखंड में एक चरण में होगा मतदान
- 15 जनवरी तक सभी प्रकार की रैली और रोड शो पर रोक
नई दिल्ली, 08 जनवरी 2022 (दैनिक पालिग्राफ)। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधान सभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। इसके बाद हर सीट के हिसाब से फुल शेड्यूल को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया। बता दें कि यूपी में सभी 7 चरणों में वोटिंग होनी है।
जानें कौन से चरण की वोटिंग कब?
पहला चरण- 10 फरवरी
दूसरा चरण- 14 फरवरी
तीसरा चरण- 20 फरवरी
चौथा चरण- 23 फरवरी
पांचवां चरण- 27 फरवरी
छठा चरण- 3 मार्च
सातवां चरण- 7 मार्च
बताते चलें कि चुनाव आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड सहित पांच राज्यों का चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश में सात चरणों में जबकि मणिपुर में दो चरणों में मतदान होगा। बाकी राज्यों में एक चरण में मतदान होगा। मतदान के नतीजे एक साथ 10 मार्च को घोषित किये जायेंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चन्द्रा ने शनिवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। मतदान कार्यक्रम सात चरणों में होगा। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी 23 फरवरी, 27 फरवरी, 03 मार्च और 07 मार्च को मतदान होगा। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को मतदान होगा। मणिपुर में 27 फरवरी और तीन मार्च को मतदान होगा।
कोरोना की तीसरी लहर के बीच चुनाव कराने की अनिवार्यता को स्पष्ट करते हुए सुशील चन्द्रा ने कहा कि विधान की धारा 172(1) किसी भी राज्य विधानसभा की अधिकतम 5 वर्ष की अवधि बताती है। समय पर चुनाव कराना लोकतांत्रिक शासन का सार है और यह कार्य चुनाव आयोग को दिया गया है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोरोना संबंधित व्यवस्था की जानकारी देते हुए कहा कि सभी चुनाव अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना योद्धा की संज्ञा दी जाएगी और उन्हें वैक्सीन की दोनों खुराक के साथ वह बूस्टर खुराक भी ले सकते हैं।
सुशील चन्द्रा ने सभी को राजनीतिक दलों से वर्चुअल माध्यम से प्रचार करने का अनुरोध किया। साथ ही कहा है कि एसडीएम के निर्देश अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर ही कोई कार्यक्रम किया जा सकता है। इसमें संख्या भी स्थानीय तौर पर कोरोना की स्थिति को देखकर एसडीएम तय करेंगे। 15 जनवरी तक सभी प्रकार की रैली और रोड शो पर रोक रहेगी जिसकी चुनाव आयोग बाद में समीक्षा करेगा और इसे आगे जारी रखने पर फैसला लेगा।
सीईसी ने जानकारी दी कि पांच राज्यों में कुल 18.34 करोड़ मतदाता हैं जिनमें 8.55 करोड़ महिलायें हैं।
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