शुभम श्रीवास्तव
नई दिल्ली, 07 अप्रैल 2020, (दैनिक पालिग्राफ)। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए 21 दिन के लॉकडाउन को केंद्र सरकार बढ़ा सकती है। दरअसल, कई प्रदेश सरकारों ने लॉकडाउन को बढ़ाने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी के मद्देनजर कई एक्सपर्ट्स ने भी लॉकडाउन को और कुछ हफ्तों के लिए बढ़ाने की बात कही है। केंद्र सरकार भी लॉकडाउन को बढ़ाने पर विचार कर रही है।
इस बीच केंद्र मंत्रियों की मंगलवार को बैठक हुई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर कोरोना संकट और लॉकडाउन पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि लॉकडाउन को हटाने या आगे बढ़ाने का फैसला नहीं लिया गया है। अभी हालात पर नजर रखी जा रही है। फैसला बाद में लिया जाएगा। बताते चलें कि सोमवार को मोदी कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में लॉकडाउन को हटाने के लिए मंत्रियों से प्लान मांगा गया था। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लॉकडाउन पर प्लान मांगा था। माना जा रहा है कि राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रियों के प्लान को देखने के बाद केंद्र सरकार लॉकडाउन पर फैसला ले सकती है।
दरअसल, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। इस बीच कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले तीन दिनों कोरोना के हजार से अधिक मामले आए हैं और दो दर्जन से अधिक लोगों की मौत हुई है। फिलहाल, भारत में 4481 कोरोना मरीज हैं, जिसमें से 114 की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली समेत कई प्रदेशों में मरीजों की संख्या अचानक बढ़ी है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया था कि लॉकडाउन को और दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया जाए। केसीआर ने जिस रिपोर्ट के आधार पर यह सुझाव दिया था, उसमें 2 जून तक लॉकडाउन लागू करने की अपील की गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लॉकडाउन को तुरंत नहीं हटाया जाना चाहिए। इसको चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को लॉकडाउन हटाने और लगाने का अधिकार देना चाहिए। लॉकडाउन हटाने का फैसला स्थानीय आधार पर होना चाहिए।
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