20 अप्रैल से प्रदेश में उघोगों को सशर्त शुरु करने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन बनाएं ठोस कार्ययोजनाएं : सीएम योगी
शुभम श्रीवास्तव
लखनऊ, 19 अप्रैल 2020, (दैनिक पालिग्राफ)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में टीम-11 के सदस्यों के साथ बैठक की। कोरोना संकट से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने इस टीम का गठन किया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस की महामारी से जूझते लोगों को राहत देने के लिए कई निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि बाहर जो लोग भी आ रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से क्वारनटीन में रखने का उचित बंदोबस्त किया जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने शेल्टर होम को बराबर सैनिटाइज करने का भी आदेश दिया।
बता दें, प्रदेश में कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने टीम-11 का गठन किया है जिसमें विशेष लोगों को खास तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रविवार को इस टीम के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की। इस बैठक में उन्होंने प्रदेश में जारी लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने देश के अलग-अलग हिस्सों से प्रदेश वापस पहुंचे श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दिलाने के लिए एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। यह समिति ओडीओपी के तहत रोजगार सृजन के साथ-साथ बैंक के माध्यम से लोन मेले आयोजित कराएगी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि रोजगार के अधिक से अधिक अवसर बनाने के लिए भारत सरकार ने रिवॉल्विंग फंड में जो बढ़ोतरी की है, उससे महिला स्वयंसेवी समूहों की अलग-अलग गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए रोजगार बढ़ाए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाएं जो सामान तैयार कर रही हैं, उसकी मार्केटिंग ओडीओपी के माध्यम से कराई जाए। बैठक में उन्होंने कहा कि हर जिले में पुष्टाहार पहुंच चुका है, इसलिए बच्चों, किशोरियों, कन्याओं, गर्भवती महिलाओं के लिए इसकी डोर स्टेप डिलीवरी कराई जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 अप्रैल 2020 से प्रदेश में उद्योगों को सशर्त शुरू करने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन उद्योग चलाने की ठोस कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संदिग्धों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से कराई जाए। साथ ही कोरोना संदिग्धों के लिए शेल्टर होम तैयार स्थिति में रखे जाएं ताकि इमरजेंसी में इससे मदद मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को हर हाल में क्वारनटीन में रखा जाए। सभी शेल्टर होम नियमित रूप से सैनिटाइज करने और कम्युनिटी किचन का संचालन पूरी सावाधानी से करने के भी उन्होंने निर्देश दिए।
प्रदेश में हो रहे कार्यों के बारे में जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए जरूरी सामानों की घर पर सप्लाई कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई है जो 5 लाख दिहाड़ी मजदूरों के लिए रोजगार सुनिश्चित कराने की योजना बनाएगी. कृषि और ग्रामीण विकास के मुख्य सचिव भी इस कमेटी के सदस्य हैं। प्रदेश से लॉकडाउन हटते ही रोजगार देने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा कि जिन जिलों में 10 से ज्यादा केस मिले हैं, वहां से पाबंदी हटाने की कोई योजना नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव को जरूरी कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं। पूरे प्रदेश में होम डिलीवरी के लिए 50,810 लोग लगाए गए हैं। निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों को सरकार की तरफ से अब तक 248.50 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी जा चुकी है।
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