लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों को लटकाना और भटकाना कतई बर्दास्त नही होगा: सुरेश चन्द्रा



झांसी, 21 अक्टूबर (दैनिक पालिग्राफ)। शासन द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों को लटकाना और भटकाना कतई बर्दास्त नही किया जायेगा, ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। अधिकारी अपने विभागीय योजनाओं के प्रति संवेदनशील रहे और उनका क्रियान्वयन इस तरह करे जिससे अधिक से अधिक लोगो को लाभ मिल सके। विद्युत विभाग अपने कार्यपद्वति में सुधार लाये तथा ज्यादा से ज्यादा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करे। उन्होने जनपद में जर-जर तारों को लेकर भी विभाग को सचेत किया तथा जल्द सुधारने के निर्देश दिये। जनपद मे यदि विद्युत से कोई दुर्घटना होती है तो कार्यवाही की जायेगी।
यह निर्देश जनपद नोडल अधिकारी सुरेश चन्द्रा प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन विभाग उ.प्र. ने विकास भवन सभागार में शासन की प्राथमिकता वाले 18 बिन्दुओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिये। उन्होने सीधे शब्दों में कहा कि मा. मुख्यमंत्री जी स्वयं समस्त योजनाओं की मानीटरिंग कर रहे है अतः हीलाहवाली कतई न हो।
जनपद प्रभारी सुरेश चन्द्रा ने विभिन्न विकास कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि गौवंश संरक्षण मा. मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में है। आश्रय स्थल व कान्हा उपवन का संचालन गुणवत्ता के साथ किया जाये। उन्होने गौ-आश्रय स्थल की सभी जानकारी लेते हुए गौवंश के लिए चारा व पानी की उपलब्धता की भी जानकारी ली। उन्होने कहा कि आश्रय स्थल पर भूसा, नमक, हरा चारा व चोखर की उपलब्धता हो रही है इसकी जांच जिलास्तरीय अधिकारियों द्वारा करायी जाये। साथ ही भ्रमण के दौरान में भी गौआश्रय स्थल का निरीक्षण करुंगा। जनपद में 115 गौ-आश्रय स्थल है। जिसमें 14,200 गौवंश संरक्षित है जबकि जनपद में 46000 निराश्रित गौवंश है इन्हे कैसे सुरक्षित किया किया जायेगा जानकारी ली। उन्होने प्रति गौवंश 30 रुपये का भी हिसाब प्राप्त किया।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने राजकीय कोटे की दुकानो पर ढुलाई हेतु लापरवाही बरतने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्टड किये जाने के आदेश दिये। उन्होने आरएमपीसीएफ को फटकार लगाते हुए कहा कि आपके शिथिल पर्यवेक्षण के कारण ही गेहूं खरीद में गबन हुआ है आपके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए। उन्होने 1125 कुन्तल गेहूं खरीद के गबन पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि बड़े-बड़े अधिकारी लगातार गेहूं खरीद की समीक्षा करते रहे और गबन हो गया। उन्होने सख्त निर्देश दिये कि गबन करने वाले को जेल भेजे जाने की कार्यवाही की जाये। उन्होने जिलाधिकारी को इस प्रकरण में कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
जनपद प्रभारी सुरेश चन्द्रा से बैठक के दौरान धनीराम प्रजापति ने विवाह हेतु अनुदान के अन्तर्गत आर्थिक सहायता (अनुदान) का न दिया जाना बावत पत्र दिया और बताया कि हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत कु. प्रियंका (दिव्यांग, जाति कुम्हार पिछड़ी जाति) पुत्री स्व. रामनाथ, 104 नैनागढ़ नगरा ने विवाह अनुदान हेतु आवेदन दिया। शादी हो है परन्तु अनुदान के सम्बन्ध में तहसील झांसी में नसीम जो अनुदान राशि दिलाते है कई बार मिले परन्तु कोई कार्यवाही नही की और डांटकर भगा देते है कि अनुदान राशि में कुछ अंश हमे देना होगा। प्रमुख सचिव ने तत्काल उक्त प्रकरण की जांच के आदेश दिये। जांच में पाया गया वह 13.06.2019 से फार्म अपने पास रखे है कोई कार्यवाही नही की है। उन्होने तत्काल उक्त कर्मचारी पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये। प्रमुख सचिव ने कहा कि समस्त लाभर्थीपरक योजनाओं में पारदर्शिता लायी जाये। यदि दलालो की संलिप्तता पायी जाती है तो कार्यवाही की जाये। उन्होने कहा कि शासन की मंशा है कि पहले आओ पहले पाओ की शर्त पर ही लाभार्थी को लाभ दिया जाना है, इसमें लापरवाही नही होनी चाहिए। समीक्षा करते हुए नोडल अधिकारी ने विद्युत विभाग को आड़े हाथो लिया और निर्देश दिये कि यदि जर-जर तारो से दुर्घटना होती है तो आपके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने टयूवबैल के ट्रांसफार्मर 3-4 दिन में बदले जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया। उन्होने कहा कि जिलाधिकारी ने बताया कि गांव का विद्युतीकरण हो गया, परन्तु संयोजन नही दिया गया लेकिन बिल बराबर दिया जा रहा है। यह कैसे सम्भव है, नही होना होना चाहिए। इसके साथ ही बिल में गड़बड़ी होने के कारण भी उपभोक्ता परेशान हो रहे है, अधिक बिल आने से वह जमा नही कर पा रहे। बिलो को ठीक किया जाये। समीक्षा करते हुए उन्होने एआरटीओ को निर्देश दिये कि स्कूली वाहनो की संघन चैकिंग की जाये यदि वह फिट नही है तो उनका संचालन बन्द कराया जाये। स्कूली बच्चो को लाने ले जाने वाले वाहन पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए। उन्होने कहा कि नाबालिक वाहन चलाता पकडा जाता है तो उसके अभिभावक के खिलाफ कार्यवाही की जाये। सुरेश चन्द्रा ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि हर लाभार्थी को गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराया जाये। जनपद के अभी तक 3412 मरीजो का उपचार हो चुका तथा 1706 क्लेम का भी भुगतान हो चुका है। प्रगति संतोषनजक है। उन्होने गोल्डन कार्ड बनाये जाने के लिए कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिये।
बैठक में एसएसपी डा. ओ.पी. सिंह, नगर आयुक्त मनोज कुमार, जेडीए उपाध्यक्ष सर्वेश कुमार दीक्षित, मुख्य विकास अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे, सीएमओ डा. सुशील प्रकाश, प्रशिक्षु आईएएस संजीव कुमार मौर्य, सहित समस्त विभागो के अधिकारी उपस्थित रहे।


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